राजनीतिकरणको मारमा विश्वविधालय

कैलाश कार्की 

अधिकांश  विश्वविधालयका उपकुलपति  लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिदै गर्दा  नेपाली समाजमा विश्वविधालयमा हुने प्रत्यक्ष उच्च राजनितिक आक्रमणको बहस सतहमा आएको छ। सबै उपकुलपति हरुले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबि  पेश गरिरहदा सबै विश्वविधालयको स्थिति भने सोअनुरूप  पाइएको छैन । शैक्षीक क्षेत्रमा राजनितिक हस्तक्षेप को  नकारात्मक परिणाम के हुन्छ भन्ने बिषयमा कोहि अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने फिल्ड स्टडी को लागि अनुसन्धानदाताहरुलाई नेपाल राम्रो विकल्प  हुनसक्छ। उपकुलपति,रेक्टर , परिक्षा नियंत्रक लागायत पदाधिकारी हरु राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्त  हुने देश हो नेपाल।  कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको कोटामा विश्वविधालय छिर्ने उपकुलपति आफुले नेतृत्व गरेको विश्वविधालय प्रति बफादार होला कि आफ्नो पार्टी प्रति ? प्राज्ञिकतालाई  पन्छाउदै विश्वविधालयहरुलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र को सिकार बनाईदा समग्र शिक्षा क्षेत्रनै लज्जित भएको छ।  राजनीतिक आबद्दता भन्दा सक्षम प्राज्ञिक व्यक्तिलाइ चयन गर्नुपर्ने आवाज सरोकारवाला हरुले निरन्तर उठाई रहेतापनि राजनीतिक दलहरु यो पाटोतर्फ़ ध्यान दिननै चाहिरहेको आवास हुन सकेको छैन। 

राज्यका नियम कानुन तथा नीति र कार्यक्रमहरुको बारे बैचारिक मन्थन हुने थलोको रुपमा बिकसित हुनुपर्ने विश्वविधालयहरु डिग्री बाड्ने केन्द्रका रुपमा मात्र परिचित छन्।  प्रधानमंत्रीले पानीजहाज , मोनोरेल ,रेल र स्मार्ट सिटीको सपना देख्दै गर्दा यसको सम्भाव्यताका  साथै सबल र दुर्बल पक्षहरु को बारेमा विश्वविधालयमा  व्यापक बहस हुनु जरुरि थियो तर दुर्भाग्य हाम्रा विश्वविधालय हरुमा यस्ता सस्कार बिकसित हुन नै पाएनन्। फलस्वरूप , अनुसन्धान,उधमशिलता र सिर्जनशीलतातिर ध्यान नजादा बिद्यार्थीहरु जागिरे मानसिकता का साथ ग्र्याजुयट हुन बाध्य छन्।  

नियुक्ति देखि नै बौद्धिक चोरीको आरोप खेप्दै आएका त्रि.वि  उपकुलपति तिर्थ खनिया आफ्नो ४ बर्षे कार्यकाल सकेर बाहिरिदै गर्दा पत्रकार समक्ष आफ्नो कार्यकाल सुधारोन्मुख र सफल भएको दाबी गरे। तर जथाभाबी निजि कलेज हरुलाई बाडेको सम्बन्धन, त्रि.वि र कृषि तथा बन बिज्ञान विश्वविधालय को स्वमित्व बिबाद रहेको जग्गा क्रिकेट रंगशाला बनाउन प्रदान गर्ने जस्ता बिबादस्पद निर्णय ले आफ्नो कार्यकालभरि आलोचित भइरहे। विश्वविधालय हरुलाई राजनीतिक कोठरि बाट बाहिर निकाल्न नसक्दा ज्ञानका मन्दिर हरु उठ्नै नसक्ने गरि ढल्ने स्थिति मा पुगेका छन्। अपबाद बाहेक विश्वविधालयहरुले  आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर यथेष्ट  रुपमा  लागु गर्न नसक्दा सेमेस्टर प्रणालि बार्षिक कार्यक्रम भन्दा खासै फरक हुन सकेको छैन। पोखरा विश्वविधालयको नियम बिपरितहुनेगरि  निजि कलेजहरुले कक्षा १२ मा  डी  प्लस ल्याएका बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिएको  खुलेपछि ति बिद्यार्थीहरुलाई कसरि ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय समयमै लिन नसक्दा सेमेस्टर इन्ड परिक्षा पटक पटक स्थगित भएको थियो। सो बिषय लाइ लिएर पोखरा विश्वविधालयका उपकुलपति  चिरन्जिबी शर्मा  लाइ केहि विद्यार्थी समूहले कालो मोसो दलेर अपमान गरेका थिए। सुरेश राज शर्मा को कार्यकालसम्म राजनीति बाट टाडा रहेको भनिएको काठमाण्डौ विश्वविधालय पछिल्लो समय बिबादित बन्दै गैरहेको छ।  हालै केयु स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ्ग    र स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका पदाधिकारीको राजिनामा माग गर्दै प्राध्यापकहरु आन्दोलित भैरहेका छन्।  यता  बौद्ध दर्शन र इतिहासका कार्यक्रम संचालन गर्ने हेतुले स्थापित लुम्बिनी  बौद्ध  विश्वविधालय ले इञ्जिनियरिङ्ग  कार्यक्रम लाइ सम्बन्धन दिनु गलत भएको भनेर आलोचित भएपछि  विश्वविधालयले इञ्जिनियरिङ्ग  कार्यक्रम नै खारेज गरेको छ। निजि कलेज सम्बन्धन को बिषय लाइ लिएर भर्खरै खुलेको कृषि तथा बन बिज्ञान  विश्वविधालय सदैब बिबादित छ भने बिदेशी नगरिकले पुर्वाञ्चल  विश्वविधालय को नक्कली सर्टिफिकेट लिएको खुलेपछि अख्तियारले  पदाधिकारी माथिनै अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ।  

यति मात्रै हैन भएका विश्वविधालयलाइ चुस्त बनाउनु को सट्टा नया विश्वविधालय खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ। विश्वविधालय खुल्नु आफैमा नराम्रो चाही पक्कै हैन तर नया विश्वविधालयको औचित्त्य र आवश्यकता मा यथेस्ट बहस नितान्त जरुरि छ।  नेपालका अधिकांश विश्वविधालयका पाठ्यक्रम र संचालित कार्यक्रम एकै प्रकारका रहेका छन्। एकै खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने फरक फरक विश्वविधालयको आवश्यकता किन ? अझ क्षेत्रीय अबधारणा लाइ आत्मसाथ गर्दै खोलिएका (जस्तै पोखरा र पूर्वान्चल ) विश्वविधालयहरुको  भेगीय दायित्त्व लाइ बिर्सेर काठमाडौँका निजि कलेजहरुप्रतिको  सम्बन्धन  मोह बर्णन गरिनसक्नु छ। जनमत संकलन गरि आगामी चुनाब जित्ने हतियार को रुपमा मात्रै नया विश्वविधालय खोल्ने क्रम बढ्दै जाने हो भने त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ।  एकातिर जथाभाबी विश्वविधालय खोल्ने क्रम बढ्दै जादा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपाली बिद्यार्थीहरु विदेशिने क्रम पनि बढ्दै छ जसले गर्दा बार्षिक रुपमा अरबौ रकम विदेशिएको छ।  

राज्यलाई चाहिने सक्षम जनशक्ति उत्पादनको जिम्मालिने विश्वविधालयहरुलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट  मुक्त गर्न सके मात्रै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको शिर उच्च हुनेछ ।  

(लेखक  नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजका उपप्राध्यापक हुन )